लोकपाल बिल पर सरकार और सिविल सोसायटी के बीच आम सहमति की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। बुधवार को हुई मसौदा समिति की बैठक में लोकपाल बिल के दायरे में प्रधानमंत्री और उच्च न्यायपालिका को रखने पर कोई सहमति नहीं बन पाई। सरकार का कहना है कि बिल मॉनसून सत्र में संसद के सामने रख दिया जाएगा। समिति की अगली बैठकें 20 और 21 जून को होंगी। सिविल सोसायटी से कहा गया है कि वह इसमें लोकपाल बिल का अपना मसौदा बना कर लाए।
