जम्मू। पिछले पांच वर्ष से वार्षिक रिटर्न और लेखा-जोखा जमा नहीं करने वाली कंपनियों को कॉरपोरेट मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। ऐसी कंपनियों की संख्या 80 हजार है।
कॉरपोरेट मंत्रालय के उत्तरी क्षेत्र के निदेशक बीके बंसल ने बताया कि उत्तर भारत में 80 हजार कंपनियां डिफॉल्टर हैं। इन्हें डिफॉल्टर घोषित करने की कई वजह हैं। अधिकांश कंपनियों को वार्षिक जानकारी और लेखा-जोखा जमा नहीं करने की वजह से डिफॉल्टर घोषित किया गया है। अब इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कंपनियां सुविधा के अनुसार सूचनाएं दे रही हैं। सालाना रिटर्न भी जमा नहीं करा रहीं हैं।
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