सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा
जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार को अगले बृहस्पतिवार तक जवाब देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने एक याचिका पर अमल करते हुए रिजर्व बैंक और सीवीसी से भी जवाब मांगा जिसमें सरकार को भ्रष्टाचार से संबंधित संधि को कार्यान्वित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। इससे विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने में मदद मिल सकती है। पीठ ने कहा कि सरकार अपनी जांच को सिर्फ कर चोरी के पहलू तक ही सीमित नहीं करे बल्कि काले धन के स्रोतों की भी पता लगाए। न्यायालय ने यह भी कहा हम जानना चाहते हैं कि विदेशी बैंकों में अकूत धन जमा करने वाले लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है। इस धन के स्रोत क्या हैं? पीठ ने कहा कि देश में ये वे लोग हैं जो कानून के प्रति जवाबदेह हैं।
3 फरवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया
पीठ ने कहा कि यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है जब आपको नामों की जानकारी मिली तो आपने क्या कार्रवाई की। सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम ने कहा कि विदेशी बैंकों में खाता खोलने वालों के खिलाफ दोहरा काराधन बचाव संधि के तहत सरकार हरसंभव कार्रवाई कर रही है। इस पर पीठ ने कहा यह एक गंभीर मामला है जिसे लेकर हम चिंतित हैं। पीठ ने कहा कि कर के दृष्टिकोण से मुद्दे को देखना एक पहलू है लेकिन काले धन से जुड़े अन्य मुद्दे भी गंभीर हैं। सरकार ने हालांकि कहा कि वह संबंधित लोगों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत कार्रवाई कर रही है और न्यायालय के साथ सूचना साझा करने में उसे कोई समस्या नहीं है। सॉलीसीटर जनरल ने कहा कि मामले को लेकर बहुत सी एजेंसियां काम कर रही है और जांच जारी है।
याचिकाकर्ता एवं पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल दीवान ने कहा कि विदेशी बैंकों में खातों के लिए जांच का सामना कर रहे पुणे के व्यवसायी हसन अली देश छोड़ चुका है। इस पर कोर्ट ने सरकार से यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या अली देश में मौजूद है या फिर देश छोड़कर भाग चुका है।
A.U.News
No comments:
Post a Comment