डब्ल्यूटीओ और दूसरे देशों के कानून की वजह से सरकार स्पीक एशिया जैसी कंपनियों पर नकेल कस पाने में नाकाम है। हालांकि सरकार स्पीक एशिया को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है।
स्पीक एशिया के खाते सील, ट्रांजेक्शन पर रोक
कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने कहा है कि वो लोगों को जागरूक करेगी, जिससे निवेशक स्पीक एशिया जैसी कंपनी के झांसे में ना आएं। एमसीए ने इसके लिए सेबी और आरबीआई के साथ मिलकर अगले 3 महीन में 300 जिलों में लोगों को जागरूक करने के कार्यक्रम का आयोजन करेगी।
स्पीक एशिया के फर्जी सर्वे से सावधान रहें!
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