लोकपाल से क्यों डर रहे हैं प्रधानमंत्री

लोकपाल बिल के मसले पर हजारे कैंप और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने के बाद अब सिविल सोसायटी के मेंबरों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा है। इसमें पीएम की कुर्सी को लोकपाल के दायरे में लाने की मांग की गई है और कहा गया है कि ऐसा नहीं करना उलटा कदम होगा। चिट्ठी में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के बारे कहा गया है कि उनका बयान 'लोकतंत्र की ठीक से समझ न होने और सत्ता के घमंड' को दर्शाता है। मुखर्जी ने रविवार को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्ना कैंप पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया था। 

प्रणव ने किया था समर्थन : चिट्ठी में कहा गया है कि प्रणव 2001 में लोकपाल पर बनी स्टैंडिंग कमिटी के मुखिया थे। उस वक्त उन्होंने पीएम को लोकपाल के दायरे में लाए जाने की सिफारिश की थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने इस पर रजामंदी जताई थी। सिविल सोसायटी के मेंबर अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पहले पीएम ने खुद कहा था कि लोकपाल के दायरे में होने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उनके मंत्री अब कुछ और कह रहे हैं। पत्र में कहा गया कि सरकार को प्रधानमंत्री पद को लोकपाल के दायरे से बाहर रखने के लिये संविधान और भ्रष्टाचार निरोधी कानून में बदलाव करना होगा। उसे पीएम को वैसी ही छूट देनी होगी जैसी राष्ट्रपति को मिलती है। 

तो हो सकती थी सीबीआई जांच : सिविल सोसायटी ने कहा कि इस मामले में मार्च, 2011 के बाद ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने यू टर्न ले लिया। वरना अब तक प्रधानमंत्री की सीबीआई जांच हो सकती थी। मेंबरों ने पूछा है, 'आखिरकार आपके (मनमोहन सिंह) जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री स्वतंत्र लोकपाल की जांच के दायरे में आने से क्यों डर रहा है?' 

NBT News